मित्रांनो एक नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आली आहे या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतर जे लाभ देण्यात येणार आहेत त्या बाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शासन निर्णय निगर्मित केला आहे जाणून घेऊ या बाबत सविस्तर माहीती.
सरकारी कर्मचारी साठी महत्त्वाचा शासन निर्णय G.R.
एक नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर जे लाभ देण्यात येणार आहेत 'government employees family pension scheme' या बाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी निगर्मित केला आहे हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने निगर्मित केला आहे.
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना डीसीपीएस व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा शासन निर्णय आहे या निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत असलेल्या खालील नमूद कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सुविधांची कार्यपद्धती government employees family pension scheme या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केली आहे.
- महाराष्ट्र राज्यातील अकृषी विद्यापीठे
- अनुदानित महाविद्यालय
- तंत्र शिक्षण संचालनालय व कला संचालनालय यांच्या नियंत्रणा खालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय व संस्था.
- डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे
- सी ओ इ पी तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे
- अनुदानित अभिमत विद्यापीठे
इत्यादी संस्था महाविद्यालय मध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी जो लाभ मिळणार आहे त्याबाबतची कार्यपद्धती या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांना खालील लाभ मिळण्याच्या संदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
- कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतन 'Family pension' आणि मृत्युउपदान.
- रुग्णात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णात निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान.
- तर सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मिळणे बाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
"government employees family pension" हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर उपलब्ध असून हा शासन निर्णय शासनाच्या उच्च व तंञशिक्षण विभागाने दिनांक 27/9/2023 रोजी निगर्मित केला आहे. वाचा सविस्तर
0 Comments