कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन बाबत शासनाचा निर्णय परंतु त्यासाठी पूर्ण करावी लागेल ही अट

Contractual Employees Regulisation

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करणे बाबतचे पत्र दिनांक 8/11/2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने निर्गमित करण्यात आले आहे.

 जाणून घेऊ या बाबत सविस्तर माहिती.

आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन बाबत शासनाचा निर्णय

महाराष्ट्र राज्यामध्ये शासनाच्या आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असून हे सर्व कर्मचारी नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने सर्व जबाबदारीची कामे करतात. 

आरोग्य विभागांमध्ये राबविले जात असलेल्या सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम व योजनांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळेच आरोग्य विभागातील सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम व योजना यशस्वी होत आहेत हे नाकारता येणार नाही. 'Contractual Employees Regulisation' 

हे सर्व कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 12 ते 15 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असून दिवस-रात्र आरोग्य सेवा करत आहेत.

 या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळामध्ये आपल्या स्वतःच्या व कुटुंबाच्या जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र जनसेवा करून राज्यातील हजारो नागरिकांचे प्राण वाचविले आहे.

 हे सर्व कर्मचारी अतिशय तूटपूंज्या वेतनावर अनेक वर्षापासून आरोग्य सेवा करत आहेत. 

समान काम समान वेतन व शासन सेवेत बिनशर्त समायोजन या प्रमुख दोन मागण्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून आहेत.

या दोन प्रमुख मागण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन केले आहे.

समान काम समान वेतन व शासन सेवेत बिनशर्त समायोजन या दोन प्रमूख मागण्यासाठी कंञाटी कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन केले आहे. 

या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावरही आंदोलन केलेले आहे. विधान मंडळावर थेट मोर्चा काढलेला आहे.

आताही सध्या या कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत बिनशर्त समायोजन साठी आंदोलन चालू आहे. 

हे कर्मचारी आयटक संघटनेच्या व कंञाटी कर्मचारी समायोजन कृती समीतीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहेत.

शासन सेवेत समायोजन बाबत आरोग्यमंञी यांनी घेतली बैठक

 शासन सेवेत बिनशर्त समायोजन या प्रमूख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील कंञाटी कर्मचारी आयटक संघटना व कंञाटी कर्मचारी समायोजन कृती समीतीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहेत या आंदोलनाच्या अनुषंगाने दिनांक 31/10/2023 रोजी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकीमध्ये आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन बाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या बाबतचे पञ दिनांक 8/11/2023 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. Contractual Employees Regulisation 

परंतू  यासाठी कंञाटी कर्मचाऱ्यांना भरती प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे सदरील निर्णयानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरळ सेवेनुसार होणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये 30 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्या अनुषंगाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन होण्यासाठी त्यांना सरळ सेवेच्या भरती प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे असे शासनाने काढलेल्या पत्रावरून निदर्शनास येते परंतु सदरील कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असून बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी सरळ सेवा भरतीसाठी आवश्यक असलेली वयोमर्यादा ओलांडल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सदरील निर्णयातील भरती प्रक्रिये बाबतच्या अटीला विरोध असल्याचे व बिनशर्त समायोजनाची मागणी कायम असल्याची माहिती मिळत असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत बिनशर्त समायोजन करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी चालू असलेले आंदोलन सूरूच ठेवण्याचा निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी घेतला असल्याची महत्वपूर्ण माहीती मिळत आहे. 

कंञाटी कर्मचारी आयटक संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली व नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहेत व शासन सेवेत बिनशर्त समयोजन होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे.

 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन बाबतचे पत्र वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

 तर ही होती कंञाटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन बाबतची महत्त्वाची बातमी. 

 तुम्हाला "Contractual Employees Regulisation" हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय