या शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसुलीस मिळणार स्थगिती व कर्जाचे होणार पुनर्गठन Shetkari shasan nirnay

Shetkari shasan nirnay

Shetkari shasan nirnay शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती मिळणार आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुर्नगठन होणार आहे. 

या बाबतचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून या बाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभागाने दिनांक 29 डिसेंबर 2023 रोजी निगर्मित केला आहे. जाणून घेऊ या बाबत सविस्तर माहिती.

दुष्काळ सदृश्य भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसूलीस मिळणार स्थगिती व कर्जाचे होणार पुनर्गठन

सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ व दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आलेल्या 40 तालुक्यामध्ये तसेच इतर तालुक्यातील 1021 महसुली मंडळामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे व या भागात सवलती व उपाययोजना लागू करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 'Shetkari shasan nirnay'

त्यानुसार शासनाने 29 डिसेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळ व दुष्काळ सदृश्य भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा व कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हा निर्णय महाराष्ट्र राज्यातील दुष्काळ व दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या 40 तालुक्यामधील शेतकऱ्यांना व तसेच इतर तालुक्यातील 1021 महसुली मंडळामधील शेतकऱ्यांना लागू असणार आहे. 

त्यानुसार या महत्त्वाच्या शासन निर्णयाचा लाभ या दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

दुष्काळ घोषित केलेल्या भागाची यादी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे व त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करणे यासाठी शासनाने दिले बँकांना निर्देश

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा व 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. 

तसेच दिनांक १० नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इतर तालुक्यातील 1021 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खरीप हंगाम 2023 मधील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठण करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. Shetkari shasan nirnay

त्या अनुषंगाने दिनांक 29 डिसेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे व्यापारी बँकांनी, सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देणे व कर्जाचे पुर्नगठन करणे या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करावी असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत.

शेतीशी निगडीत कर्जाच्या संदर्भात शासनाने खालील निर्देश दिले आहेत

• खरीप हंगाम 2023 मधील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक 31 मार्च 2024 असल्याने वरील प्रमाणे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मूदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप 2023 च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिझर्व बँकेच्या दिनांक 17/10/2018 रोजीच्या निर्देशानुसार पुर्नगठण करण्यात यावे. 
• तसेच खरीप 2023 हंगामा करिता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर 2023 पासून अमलात येतील व शासनाने आदेश रद्द न केल्यास पुढील सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील याप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाने राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., व संबंधित सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना दिले आहेत.
• खरीप हंगाम 2023 मधील पीक कर्जाच्या पुर्नगठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दिनांक 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. 

या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाने सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे तसेच समन्वयक बँकर्स समीती (SLBC) पुणे यांच्यावर निश्चित केली आहे. 

शासन निर्णय

तुम्हाला "Shetkari shasan nirnay" हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.