दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

University for Disabled Students

University for Disabled Students दिव्यांग नागरिकांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

दिव्यांगासाठी दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तज्ञांची समिती गठित केली आहे. 

याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंञशिक्षण विभागाने दिनांक 22 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. जाणून घेऊ या विषयी सविस्तर माहीती.  

दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत

राज्यांमध्ये दिव्यांग नागरिक व विद्यार्थ्यांना सुलभपणे शिक्षण घेण्यासाठी व त्यांना चांगल्या सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन होणे गरजेचे होते. 

याबाबतची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सूद्धा करत होते. व आताही करत आहेत यामुळे व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण सुलभपणे व परिणामकारक रित्या पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठाची आवश्यकता विचारात घेऊन या संदर्भात दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी योग्य त्या शिफारशी सुचविण्यासाठी तज्ञांची समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार राज्य शासनाने दिनांक 22 डिसेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे 15 सदस्यांची तज्ञांची समिती गठित केली आहे. 'University for Disabled Students' 

ही समिती दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात शासनाला शिफारशी सुचविणार आहे. या संदर्भात शासनाने सुचविलेल्या मुद्द्यानुसार सदरील समितीला शिफारशी सुचविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठित करण्यात आली आहे.

1) मुरलीधर चांदेकर, माजी कुलगुरू - अध्यक्ष 

2) नसीमताई हूरजूक प्रेसिडेंट साहस डिसॲबिलिटी रिसर्च अँड केअर फाउंडेशन कोल्हापूर - सदस्य 

3) तुषार देशमुख कूलसचिव संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती - सदस्य

4) वर्षा गट्टू - सदस्य 

5) कर्नल बिजूर - सदस्य 

6) रुबीना पाल - सदस्य 

7) डॉ. दीपक भगवान खरात - सदस्य 

8) विजय कान्हेकर - सदस्य 

9) दीपक धोटे - सदस्य 

10) यजूवेंद्र महाजन - सदस्य 

11) मुरलीधर कचरे - सदस्य 

12) भारतीय पुनर्वसन परिषदेचा प्रतिनिधी - सदस्य 

13) सहसंचालक तंत्रशिक्षण पुणे - सदस्य 

14) विधी अधिकारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे - सदस्य 

15) सहसंचालक उच्च शिक्षण पुणे - सदस्य, सचिव

याप्रमाणे दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी योग्य त्या शिफारशी सूचविण्यासाठी व सर्व समावेशक धोरण तयार करण्यासाठी पंधरा सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. University for Disabled Students

खालील मुद्द्यानुसार समितीला शासनास शिफारशी सुचवायच्या आहेत.

1) दिव्यांग विद्यार्थी संपूर्ण राज्यात विखुरलेले असून विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशित आहेत व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षण घेत आहेत अशा परिस्थितीत एकल स्वरूपाच्या स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठाची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत सविस्तर तपशिलासह शासनास शिफारस करणे. 

2) दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करायचे झाल्यास त्याचे स्थान, आवश्यक जमीन, बांधकाम, जागेची आवश्यकता, इत्यादी बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणे. 

4)विद्यापीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने खर्चाचा अंदाज, अध्यापक, अध्यापकेत्तर कर्मचारी किती असावेत, राज्यावर किती आर्थिक भार पडणार आहे, या संदर्भात तपशीलवार माहितीसह शिफारस करणे. 

5)विद्यापीठ स्थापन करताना संभाव्य अनावर्ती, आवर्ती, खर्च इत्यादी बाबींचा तपशील, विद्यापीठाचे विविध विभाग, व विद्यापीठाची सर्वसाधारण रचना, याबाबतचा सविस्तर आराखडा 

6) The rights of persons with disabilities act 2016 व अधिनियमातील inclusive education (सर्व समावेशित शिक्षण) ही संकल्पना विचारात घेता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केल्यास त्यांना सर्वसामान्य मुलांबरोबर समान शिक्षण घेता येणार नाही तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळेपणाची भावना वाढीस लागण्याची शक्यता या बाबीचा सखोल अभ्यास करून शिफारशी करणे. 

7) विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच रोजगाराच्या संधी कशाप्रकारे उपलब्ध होतील याबाबत शिफारस करणे. 

8) स्वतंत्र विद्यापीठाऐवजी पारंपारिक विद्यापीठात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विभाग केंद्र स्थापन केल्याने गुणात्मक पडणाऱ्या फरकाची तूलनात्मक माहिती सादर करणे. 

9) विद्यापीठाचे स्वरूप एकल असेल की इतर महाविद्यालयांचे सलंग्निकरण असेल याबाबत सर्व बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणे. 

10) इतर राज्यात दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ झाले असेल तर त्या विद्यापीठ कामगिरीचा अभ्यास करून दिव्यांग विद्यापीठासाठी आवश्यक बाबी आणि येणाऱ्या अडचणीवर उपाययोजना सुचविणे. 

11) प्रस्तावित विद्यापीठात शिकविण्यात येणारे अभ्यासक्रम केंद्र शासनाच्या / विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करणे. 

12) दिव्यांग विद्यार्थ्यांची वर्गवारी निश्चित करून त्यासाठीचे अभ्यासक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निकष यासंदर्भात अभ्यास करून सविस्तर शिफारशी करणे. 

13) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये बहुविद्या शास्ञीय शिक्षण व संशोधन केंद्रित विद्यापीठा संदर्भात करण्यात आलेली शिफारस विचारात घेता केवळ दिव्यांगासाठी विद्यापीठ स्थापन करता येईल किंवा कसे ? असल्यास सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित करावयाचे संशोधन कार्यक्रम, बहुविद्याशास्ञीय अभ्यासक्रम व अध्यापन पद्धती या बाबत सविस्तर  तपशिलासह शिफारस करणे.

या मुद्द्यानुसार तसेच दिव्यांग विद्यापीठ स्थापनेसाठी योग्य वाटतील अशा बाबींसाठी विविध तज्ञ व्यक्ती आणि संस्था यांच्याशी विचारविनिमय करून सर्वसामावेशक सविस्तर तपशिलासह गठीत केलेल्या समितीला दोन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करायचा आहे. 

या समितीमधील अशासकीय सदस्यांना प्रवास भत्ता शासनाच्या वतीने अनुज्ञय राहील याबाबतची तरतूद सहसंचालक उच्च शिक्षण पुणे यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठीच्या उपलब्ध निधीतून करण्याचे शासनाने आदेशित केले आहे. 

सविस्तर शासन निर्णय

तर ही होती दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करणे बाबतच्या शासन निर्णयाविषयीची सविस्तर माहिती. 

तुम्हाला "University for Disabled Students" हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन बाबत शासनाचा निर्णय परंतु त्यासाठी पूर्ण करावी लागेल ही अट