Maharashtra Cabinet Decision महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाची बैठक दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या बैठकीमध्ये विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत जाणून घेऊ या विषयी सविस्तर माहिती.
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य शासनाने जून्या निवृत्ती वेतन योजनेसह घेतले दहा मोठे निर्णय
दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये जून्या निवृत्ती वेतन योजनेसह दहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 'Maharashtra Cabinet Decision'
ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
- या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- यानूसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- या निर्णयानुसार पात्र शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 महाराष्ट्र नागरीसेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय मिळणार आहे.
- संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय सहा महिन्याच्या कालावधीत देणे बंधनकारक आहे जे पर्याय देणार नाहीत त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील.
- जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय प्राप्त झाल्यानंतर नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन (NPS ) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जाणार.
- जुनी निवृत्तीवेतन अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडलेल्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे ( GPF ) खाते उघडण्यात येईल आणि त्यात सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील ( NPS ) त्यांच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
- एनपीएस मधील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येणार आहे.
- या प्रमाणे १ नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकिय कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमधील इतर महत्त्वाचे निर्णय
- सर्वसाधारणपणे पथकर आकारणीच्या नियमाप्रमाणे वाहनासाठी येणाऱ्या दरापेक्षा 50% कमी दराने पथकर आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
- या निर्णयानुसार कार साठी 500 ऐवजी 250 रुपये आकारण्यात येणार
- वारंवार प्रवास करणाऱ्या प्रवांशासाठी परतीचा पास एकेरी पथकराच्या दीडपट दैनिक पास एकेरी पथकराच्या अडीच पट आणी मासिक पास एकेरी पथकराच्या 50 पट आकराण्यात येणार.
- या प्रकल्पामुळे पनवेल पासून दक्षिण मुंबईच्या दिशेने ये जा करणाऱ्या वाहनांचे सुमारे 15 किलोमीटर इतके अंतर कमी होणार आहे.
- तसेच गर्दीच्या वेळी सुमारे दीड ते दोन तासांच्या वेळेची बचत होणार आहे परिणामी इंधनावरील खर्चात वाहना करिता किमान रुपये 500 इतकी बचत होईल.
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध आता दोन वर्षाच्या आत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
नांदेड बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी 750 कोटी रुपये निधीस मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे.
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी सिल्क समग्र - 2 योजना राबविण्यात येणार असून रेशीम शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
पावरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पावरलूम मेगा कलस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
मंत्रालयीन लिपीक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसह हे दहा महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आले आहेत.
0 Comments