मराठा आरक्षणाच्या मागणीला यश काय मागण्या मंजूर झाल्या वाचा सविस्तर
मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी समस्त मराठा बांधवासह मूंबईत आंदोलन करण्याचा निर्धार मनोज जरांगे यांनी करून आंदोलन सूरू केले होते. दिनांक 26 जानेवारी 2024 पासून त्यांनी आमरण उपोषण सूरू केले होते. यासाठी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना कोट्यवधी मराठा समाजाचा पाठींबा मिळाला त्यामूळे याची दखल सरकारला सूद्धा घ्यावी लागली व त्यांच्या सर्व मागण्या शासनाने मान्य केल्या. 'Maratha Arakshan Manjur'
तसेच मराठा समाजातील ज्या लोकांच्या कूणबी असल्या बाबतच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सगे सोयऱ्यांना सूद्धा प्रमाणपञ देण्यात यावे ही मराठा समाजाची प्रमूख व महत्त्वाची मागणी मान्य करण्यात आली असून त्या बाबतचे अध्यादेश, राजपञ मूख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांना देण्यात आले त्यानंतर मूख्यमंञी यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
तत्पूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी मूंबई उपनगरचे पालकमंञी मंगलप्रभात लोढा व शिक्षणमंञी दिपक केसरकर यांच्या समवेत झालेल्या पञकार परीषदेत मंजूर झालेल्या मागण्या बाबत सविस्तर माहीती दिली त्यांनी खालीलप्रमाणे महत्वपूर्ण माहीती दिली.
मराठा समाजाच्या आतापर्यंत 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत ज्या 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांचे प्रमाणपञ त्वरीत वाटप करण्यात यावे ही मराठा समाजाची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या कूटूंबियांना सूद्धा तातडीने प्रमाणपञ देण्यात यावे ही मागणी मान्य करण्यात आली असून या बाबतची प्रक्रिया सूरू झाली आहे.
राज्यात एकूण 54 लाख कूणबी नोंदी मिळाल्या आहेत या 54 लाख कूणबी नोंदीपैकी 37 लाख लोकांना कूणबी प्रमाणपञ वाटप करण्यात आले आहे.
या 37 लाख लोकांना दिलेल्या जात प्रमाणपञाची यादी देण्यात यावी ही मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून लवकरच या बाबतचा डाटा सरकारच्या वतीने देण्यात येणार आहे.
ज्यांची नोंद सापडली त्यांच्या सगे सोयरे यांना सूद्धा जात प्रमाणपञ देण्यात यावे ही महत्त्वाची व प्रमूख मागणी मान्य झाली असून त्याबाबतचा अध्यादेश देण्यात आला आहे.
अंतरवाली सह महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेत असल्याचे पत्र देण्यात यावे ही मागणी करण्यात आली होती ही मागणी सुद्धा मान्य करण्यात आली असून या बाबतचे आदेश स्वतः मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत अशी माहीती मनोज जरांगे यांनी पञकार परीषदेत दिली.
मराठवाड्यात कुणबी असले बाबतच्या नोंदी अतिशय कमी सापडल्या आहेत त्यासाठी आणखी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती त्यानुसार शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचे पत्र राज्य शासनाने दिले आहे.
वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याबाबतचे लेखी पत्र शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या आहेत त्यामुळे या संदर्भात मराठवाड्याचे सन 1884 चे गॅझेट शिंदे समिती समोर सादर करण्यात येणार असून याचे कायद्यात कसे रूपांतर करण्यात येईल या बाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
तसेच सन 1884 च्या झालेल्या जनगणनेमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की मराठवाड्यातील सर्व जण कुणबी आहेत या बाबतचा मुद्दा तपासण्या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला असून याबाबतचे लेखी पत्र शासनाने दिले आहे.
शिक्षणाबाबत ओबीसीच्या ज्या सवलती आहेत त्याच सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात येणार आहे.
काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे येणाऱ्या अधिवेशनात कायद्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
सहा महिन्याच्या कालावधीत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे या बाबतचा निर्णय शासन येणाऱ्या अधिवेशनात घेणार असून या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
तुम्हाला हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.
0 Comments