दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी मिळणार प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान Subsidy for milk farmers

Subsidy for Milk Farmers

Subsidy for Milk Farmers महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून या बाबतचा शासन निर्णय (जीआर) दिनांक 5 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाने प्रसिद्ध केला आहे जाणून घेऊ या बाबत सविस्तर माहिती.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी मिळणार प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान

दूध व दूग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामूख्याने मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भूकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. 

त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात याशिवाय दुधाच्या अतिपुष्ट काळात ही दुधाचे दर कोसळतात ही वस्तुस्थिती असून राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला उचित भाव मिळवून देण्यासाठी दुधासाठी अनुदान योजना 'Subsidy for Milk Farmers' राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 5 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे घेतला आहे.

दुधाचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी द्वारे थेट जमा होणार

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला उचित भाव मिळण्यासाठी राज्य शासनाने खालील प्रमाणे अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता दिली असून दुधाचे अनुदान लाभार्थी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यावर डीबीटी द्वारे थेट जमा होणार आहे. Subsidy for Milk Farmers 

१) राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्प मार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरिता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर रुपये पाच इतके अनुदान देय राहील. 

२) सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.5 फॅट ८.५ एसएनएफ या गुण प्रतिकरिता किमान रुपये 27 प्रति लिटर दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित पद्धतीने ऑनलाईन अदा करणे बंधनकारक राहील. तदनंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रुपये पाच प्रति लिटर बँक खात्यावर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात यावे. असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

३) फॅट व एसएनएफ 3.5 / 8.5 या गुण प्रतीपेक्षा प्रति पॉईंट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करिता प्रत्येकी 30 पैसे वजावट करता येईल. तसेच प्रति पॉईंट वाढीकरिता 30 पैसे वाढ करण्यात यावी.

४) सदर योजनेच्या अंमलबजावणी करिता बँके मार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दूध उत्पादक शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी द्वारे देणे बाबत शासन मान्यता देत आहे.

५) माहे नोव्हेंबर 2023 मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्प मार्फत होणारे दूध संकलन 149 लाख लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित रुपये पाच प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधी करिता अंदाजेत रुपये 230 कोटी इतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापि प्रत्यक्ष होणाऱ्या दूध संकलनातील घट व वाढ यानुसार उपरोक्त रक्कमेत बदल होण्याची शक्यता आहे. 

६) सदर योजना दिनांक 11 जानेवारी 2024 ते दिनांक 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधी करिता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अशा प्रकारे या तरतुदीनुसार शासनाने अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दुधासाठी अनुदान योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने खालील अटी व शर्ती विहित केल्या आहेत

दुधासाठी अनुदान योजना राबविण्यासाठी शासनाने अटी व शर्ती विहीत केल्या आहेत त्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत.

• अनुदान योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांनी आयुक्त दूग्ध व्यवसाय विकास यांच्याकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील. 
• डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधार कार्डशी (Ear Tag) सलंग्न (लिंक) असणे आवश्यक असेल त्याची पडताळणी संबंधित जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था दुग्ध, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावी. 
• सदर अनुदानाची रक्कम समान तीन हप्त्यांमध्ये दहा दिवसाचा देय अदायगी कालावधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
• उपरोक्त योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या सहकारी दूध संघ, खाजगी दूध प्रकल्पांनी दूध खरेदी बाबतचे अभिलेख दररोज अद्ययावत ठेवणे व संबंधित जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांना देणे बंधनकारक राहील. त्याची प्रत आयुक्त दुग्ध विकास यांना सादर करण्यात यावी. 
• आयुक्त दुग्ध विकास यांनी शहानिशा (verification) करून योजनेच्या अनुदानाची अंतिम अदायगी करण्यात यावी. 
• उपरोक्त योजनेची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी आयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करतील. 
• या योजनेमध्ये कोणत्याही सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांमार्फत अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित संघ / प्रकल्पावर कायदेशीर कारवाई करून अनुदानाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 
• सदर अनुदान परराज्यातून संकलित होणाऱ्या दुधास लागू राहणार नाही. सदर अनुदान योजना केवळ राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू राहील. योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दुधाळ जनावरांची नोंदणी (Ear Tag) महाराष्ट्र राज्यात (INAPH)भारत पशुधन पोर्टलवर असणे बंधनकारक राहील. 
• शेतकऱ्यांचे आधार लिंक बँक खात्याची, पशुधनाची INAPH भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात यावी. 
• या अटी व शर्तींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास यांची राहील. 

अशा प्रकारे वरील नमूद तरतूदीनूसार व अटी, शर्तीनुसार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. "Subsidy for Milk Farmers" 

शासन निर्णय (GR) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तुम्हाला हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.