मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल येणाऱ्या राज्य मंञिमंडळाच्या बैठकीत सादर करून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल अशी माहीती मूख्यमंञी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे जाणून घेऊ या विषयी सविस्तर माहीती.
मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण पूर्ण राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल केला सादर
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपुर्द केला आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. 'Backward Classes Commission Report'
'वर्षा' निवासस्थानी आज सकाळी हा अहवाल सुपुर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतूक केले.
या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेच्या मदतीने हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणाची नागरिकांना माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.
या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते.
राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यादी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला उपलब्ध करून दिली.
तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.
याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मंञिमंडळ बैठकीत मांडून यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल - मूख्यमंञी एकनाथ शिंदे
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. Backward Classes Commission Report साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसराञ काम करत होते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर सविस्तर चर्चा होईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून शासन सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल असे मूख्यमंञी म्हणाले.
20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलाविले असून मराठा समाजाने आंदोलन मागे घ्यावे मूख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पाऊले उचलली आहेत. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आंदोलनकर्त्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. "Backward Classes Commission Report"
तूम्हाला हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.
0 Comments