अनूसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याच्या निर्णयासह राज्य मंञीमंडळाने घेतले विविध महत्वाचे निर्णय.

Cabinet decisions 25 February 2024

Cabinet decisions 25 February 2024 महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह मूंबई येथे दिनांक 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी मंञीमंडळ बैठक पार पडली.  

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

या मंञीमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. 

अनूसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोर्ट फी मधून सूट देण्याच्या निर्णयासह राज्य मंञीमंडळाने घेतले विविध महत्वाचे निर्णय.

दिनांक 25 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे. Cabinet decisions 25 February 2024

धान उत्पादकांकरिता प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये याप्रमाणे २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे खरीप हंगामासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवास शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या ५५०० विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते, ही संख्या वाढवून आता दरवर्षी १० हजारापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ११४ कोटी ४५ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील धामोड येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर 25 वर्षांकरिता चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जुने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्रे) बदलण्यासाठी ‘निरंतर वीज योजना’ सुरु करण्यास मान्यता. यासाठी १६०० कोटी रुपये खर्च लागणार आहे. ट्रान्सफॉर्मर्सचे ऑईल बदलण्यासाठी देखील रूपये ३४० कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपये ठोक वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.. 

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या 7 हजार 66 क्विंटल हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 15 कोटी 48 लाख रुपये खर्चास मान्यता.   

राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ज्ञ शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ २१६ शिक्षकांना मिळेल. 

नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल पुण्याच्या बालेवाडीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्रीडा संकुलासाठी यापूर्वी 51 कोटी 20 लाख निधी 746 कोटी 99 लाखाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.  

अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानूसार आता अनूसूचित जमातीच्या लोकांना कोणत्याही न्यायालयात कोर्ट फीस भरण्याची आवश्यकता नाही.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्यात यापुर्वी जाहीर केलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून धोरणातील वीज अनुदान व सौर ऊर्जा अनुदानाबाबतच्या तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

राज्यात लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) स्थापन करण्याकरीता अनुदान देण्याच्या योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार राज्यात नवीन खाजगी वस्त्रोद्योग व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्र राज्य तसेच इतर राज्यातील खाजगी संस्थांकडून १ हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. या योजनेतर्गत राज्यात सुमारे 36 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार.

राज्यात केंद्र पुरस्कृत ‘पीएम ई-बस सेवा’ (PM e-Bus Sewa) योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र शासनाने देशातील 169 शहरामध्ये लागू केली असून यात FAME योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेली मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड ही शहरे वगळून राज्यातील २३ महानगरपालिकांचा समावेश आहे. 

नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त १० कोटी रुपये इतका निधी विदर्भ साहित्य संघास एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील जामशेत लघु पाटबंधारे योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतून १ हजार ३० सघमी पाणी साठा व २२७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. Cabinet decisions 25 February 2024

अशाप्रकारे हे महत्वाचे निर्णय मंञीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.