राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 14 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आली आहे. जाणून घेऊ या विषयी सविस्तर माहिती.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य
दिनांक 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे पार पडली.
या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्यात येणार आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवा अंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत एक ऑक्टोंबर 2006 पासून कर्मचाऱ्यांना लाभ देताना सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक किंवा तत्सम उच्च वेतन संरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्यात येणार त्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.
तीन लाभाच्या ( 10ः20ः30 ) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत 1 जानेवारी 2016 पासून लाभ देताना कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीनंतर दिली जाणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्यात येणार त्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.
या निर्णयामूळे अंदाजे 22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 रूपये इतका अनावर्ती खर्च आणी अंदाजे 3 कोटी 61 लाख 92 हजार रूपये इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येणार आहे.
मंञीमंडळाच्या या निर्णयामूळे मंञालयीन कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
तूम्हाला ही बातमी आवडली असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.
0 Comments