मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास शासनाची मान्यता Madhache Gav Yojana

Madhache Gav Yojana

Madhache Gav Yojana मधाचे गाव ही योजना विस्तारित स्वरूपात राज्यभर राबविण्यास दिनांक 5 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

तसेच दिनांक 14 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मधपेट्या खरेदीसाठी दहा टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग व नव्वद टक्के शासन अनुदान देण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने सर्वसमावेशक शासन निर्णय दिनांक 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी निगर्मित करण्यात आला आहे. जाणून घेऊया बाबत सविस्तर माहिती.

मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास शासनाची मान्यता Madhache Gav Yojana

बदलत्या काळात आयुर्वेदिक उपचार, औषधी, सौंदर्य प्रसाधने, वजन कमी करणे, पोषक आहार इत्यादीमध्ये मधाचा वापर प्रचंड वाढत आहे. परागी भवन पुनरुत्पादन व जैव विविधता टिकविण्यासाठी मधमाशी महत्त्वाची भूमिका बजावते परंतु रासायनिक कीटकनाशक व रासायनिक खतामुळे नष्ट होत असलेला कीटक म्हणजे मधमाशी संवर्धनासाठी प्रकल्प राबविण्याची नितांत गरज आहे. 

मांघर तालुका महाबळेश्वर जिल्हा सातारा आणि पाटगाव तालुका भुदरगड जिल्हा कोल्हापूर या दोन गावात प्रायोगिक तत्त्वावर मधाचे गाव उपक्रम राबविण्यात आला आहे या दोन्ही उपक्रमांना चांगले यश मिळाले असून शासनाचे पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. याच आधारावर ज्या गावात मधाचे उत्पादन होण्याकरिता चांगली भौगोलिक परिस्थिती आहे उदाहरणार्थ पश्चिम घाट, विदर्भ अशा गावांमध्ये मधाचे गाव उपक्रम राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. Madhache Gav Yojana

राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधन संपत्ती व मुबलक फुलोरा असणाऱ्या भागात मधमाशा संवर्धनातून निसर्गाचे संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने तसेच मधमाशांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच मध आणि मधमाशा पासून तयार होणारे उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे या माध्यमातून मधु पर्यटन व विविध शासकीय विभागाचा समन्वय साधून मधाचे गाव स्वयंपूर्ण बनविणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दिनांक 18 जून 2019 रोजीचा शासन निर्णय कायम ठेवून त्यान्वये जाहीर केलेली मध केंद्र योजना ही योजना विस्तारित स्वरूपात म्हणजे गाव ह्या लाभार्थी घटकांचा समावेश करून मधाचे गाव या स्वरूपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास तसेच मधाचे गावातील शेतकरी व नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण व अन्य बाबी मध केंद्र योजना या योजनेच्या दिनांक 18 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे देऊन मधपेट्या साठी दहा टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग व 90% राज्य शासनाचे अनुदान देण्यास या दिनांक 20 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णय जीआर नुसार मान्यता देण्यात आली आहे. Madhache Gav Yojana

मधाचे गाव निवडीचे निकष व कार्यपद्धती

1) निसर्गाच्या सानिध्यात पर्यटनास अनुकूल असलेले गाव असावे. 

2) शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविणारे गाव असावे. 

3) गावामध्ये भौगोलिक दृष्ट्या मधमाशांना पूरक असणारी शेती पिके, वनसंपदा, मुबलक फुलोरा, खाद्य असावे. जंगल भागातील गावाला प्राधान्य.

4) गावात मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे नागरिक, शेतकरी असावेत. 

5) मधाचे गाव हा नवीन उपक्रम राबविताना लाभार्थी गावाची द्विरूक्ती होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. 

6) गावात शास्त्रोक्त पद्धतीने मधमाशा पालन, मध संकलन करण्याची ग्रामस्थांना आवड असणे गरजेचे आहे.

7) उपरोक्त निकषांची पूर्तता करणाऱ्या गावाने ग्रामसभेमध्ये मधाचे गाव योजना राबविण्याबाबतचा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे

8)  गावाने सदर ठराव जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला  सादर करणे आवश्यक आहे.

9)  सदर गावाची शिफारस जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करणे आवश्यक आहे.

10)  मधाचेगाव या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या एका गावाकरिता  साधारणतः अधिकतम रक्कम रुपये 54 लक्ष पर्यंतच्या मर्यादेतील खर्चास तत्वता मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च फक्त पहिल्या वर्षासाठी अनुज्ञ असेल पुढील वर्षासाठी योजना कार्यान्वित राहावी याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गावावर राहील संबंधित ग्रामपंचायतचे त्याबाबतचे हमीपत्र योजना सादर करताना घेण्यात येईल. त्यानुसार गावनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून त्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. असे शासन निर्णय जीआर मध्ये नमूद आहे.

या कार्यालय मार्फत राबविण्यात येणार मधाचे गाव योजना (कार्यान्वयीन यंत्रणा)

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात मार्फत मधकेंद्र योजना राबवण्यात येत असून यासाठी मंडळाचे मध संचालनालय महाबळेश्वर जिल्हा सातारा येथे कार्यरत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाद्वारे मध संचालनालयाच्या तांत्रिक साह्याने व सल्ल्याने मधाचे गाव ही संकल्पना शासनाच्या विविध विभागाशी समन्वय साधून राबविण्यात येणार आहे. 

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले मधपेट्या व इतर साहित्य महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या गोकुळ शिरगाव कोल्हापूर येथील सुतारी लोहारी कार्यशाळेमधून तयार करण्यात येऊन पुरवठा करण्यात येणार आहे. 

या योजनेसाठी मध संचालनालय तांत्रिक बाबीवरील समन्वय व सल्लागार संस्था म्हणून काम पाहिल.

मधाचे गाव योजनेतील प्रमुख कामे

1) जिल्ह्यातील गावांचे सर्वेक्षण करून जनजागृती करणे.

2)  मध,मेण आणि उप उत्पादने निर्मिती प्रशिक्षण आयोजित करणे.

3)  सामूहिक मधमाशापालन कार्यक्रम व राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम राबविणे.

4) सामूहिक सुविधा केंद्र स्थापन करणे.

5) मध संकलन, मध प्रक्रिया, पॅकिंग व विक्री करणे.

6) मधमाशा संदर्भात माहिती देणारे माहिती देणारे दालन स्थापन करणे.

7) मधाच्या गावाची प्रचार प्रसिद्धी व गावाचे ब्रॅण्डिंग - मॅपिंग करणे.

8) पर्यटकांना प्रात्यक्षिके दाखविण्यासाठी मधुबन उभारणी करणे.

9) मधाचे गाव योजने अंतर्गत 90% राज्य शासनाचे अनुदान आणि दहा टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग या तत्त्वावर मध संचालनालया मार्फत सुतारी लोहारी कार्यशाळेमधून मधपेट्या उपलब्ध करून देण्यात येतील. Madhache Gav Yojana

मधाचे गाव योजना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद.

मधाचे गाव या योजनेस आवश्यक असणारा निधी शासनाच्या या योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे ज्या गावांमध्ये शासनाने मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्चाची आवश्यकता भासेल तो खर्च अन्य योजनेअंतर्गत असलेल्या निधीमधून उपलब्ध करून देण्याची मुभा जिल्हाधिकारी यांना राहील.

मधाचे गाव योजनेसाठी सामाईक सुविधा केंद्र

माहिती व प्रशिक्षण दालन, मधप्रक्रिया व पॅकिंग विभाग, विक्री केंद्र व इतर अनुषंगिक घटकांसाठी सामायिक सुविधा केंद्र ग्रामपंचायत अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मधाचे गाव योजना राबविण्यासाठी सनियंत्रण समिती

मधाचेगाव योजना राबविण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे.

सदरील समिती आपल्या जिल्ह्यातील मधाचेगाव या योजनेसाठी योग्य ते गाव निवडून तशी शिफारस मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांना करतील त्यांच्या शिफारशींचा विचार करून मधाचे गाव निवडीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्राम उद्योग मंडळ यांच्याकडून मान्यता देण्यात येईल.

नोडल अधिकारी घेतील मधाचे गाव योजनेच्या प्रगतीचा आढावा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ हे या योजनेसाठीचे अंमलबजावणी व नियंत्रणासाठी नोडल अभिकरण म्हणून कार्यरत असतील नोडल अभिकरण दर तीन महिन्यातून किमान एकदा निवड झालेल्या प्रत्येक गावातील मधाचे गाव योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन शासनास सद्यस्थिती अहवाल सादर करतील.

मधाचे गाव योजनेमधून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सामान्य सुविधा केंद्र इत्यादी चालविण्यास देणे

मधाचे गाव या योजने अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा सामान्य सुविधा केंद्र,मध विक्री केंद्र इत्यादी हे ग्राम पातळीवरील मधग्राम समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, महिला स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, यांना चालविण्यास देण्यात यावे. याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील स्थापन झालेल्या समितीस राहतील. 

मधाचे गाव यामध्ये उभारण्यात आलेल्या सुविधा केंद्राची मालकी ग्रामपंचायतची राहील.

अशा प्रकारे या तरतुदीनुसार मधाचे गाव योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. Madhache Gav Yojana

तूम्हाला हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.