जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेल सहा महिन्याच्या आत One Time option पर्याय Old pension Scheme

Old Pension Scheme GR

Old Pension Scheme जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे. 

जुनी पेन्शन योजनेच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. जाणून घेऊ या बाबत सविस्तर माहिती.

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेल सहा महिन्याच्या आत One Time option पर्याय

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिनांक 1/11/2005 पूर्वी पद भरती जाहिरात/ अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दिनांक 1/11/2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 'Old Pension Scheme GR'

याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली असून त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

यानुसार शासनाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

1) दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पद भरती जाहिरात / अधिसूचनेनूसार शासन सेवेत दिनांक 1/11/2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.

2) संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा सदर पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. 

जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या सहा महिन्याच्या कालावधीत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस लागू राहील. राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

3) जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. 

सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकार्‍याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत निर्गमित करावे. 

तसेच संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस मधील खाते नियुक्ती प्राधिकार्‍याने तात्काळ बंद करावे.

4) जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे जीपीएफ खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी. 

5) जे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस मधील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही  करण्यात यावी. 

6) हा शासन निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आला आहे.

वरील तरतूदीनूसार जे अधिकारी, कर्मचारी दिनांक 1/11/2005 पूर्वीच्या पदभरती जाहीरात / अधिसूचनेनूसार दिनांक 1/11/2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रूजू झाले आहेत अशा अधिकारी, कर्मचारी यांना जूनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. 

आशा प्रकारे केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जे कर्मचारी दिनांक 1/11/2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेमध्ये रुजू झालेले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना हा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय संबधित नियूक्ती प्राधिकार्‍याकडे द्यायचा आहे. जे कर्मचारी, अधिकारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस लागू असणार आहे. "Old Pension Scheme GR"

शासन निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य शासनाने जून्या निवृत्ती वेतन योजनेसह घेतले दहा मोठे निर्णय

तुम्हाला हा लेख आवडला असेल अशी आशा करतो धन्यवाद.