एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत मोठी घोषणा 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्या नंतर शासकीय सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सूधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा घेतला निर्णय

Revised National Pension Scheme

महाराष्ट्र राज्याचे मूख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे यानूसार 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत नियूक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सूधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत मोठी घोषणा 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्या नंतर शासकीय सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सूधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा घेतला निर्णय

राज्य शासनातील लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याचे मूख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. Revised National Pension Scheme

या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. 

‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही मूख्यमंञी यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी या संघटनांचे आभार मानले.

समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले. Revised National Pension Scheme

दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांनी दिली.