Pension Scheme maharashtra शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवृत्ती वेतन संदर्भात मूख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विविध मागण्या संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह मूंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकीत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
निवृत्ती वेतन बाबत मूख्यमंञी यांची महत्त्वाची घोषणा
राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. government employees pension scheme
शासन शब्दाला पक्के असून, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही," असे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी- कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणावा, विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत संप संस्थगित करण्याची घोषणा केली.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल , मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे , वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह इतर अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
0 Comments