राज्य सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सेवानिवृत्त शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा कामाची संधी देण्यात येणार आहे.
जरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय ५८ वरून ६० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय झाला नसला, तरी सरकारने निवृत्त अधिकाऱ्यांना करारावर सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेवानिवृत्ती नंतरही करता येणार नोकरी काय आहे नविन धोरण?
सरकारकडून आता निवृत्त अधिकाऱ्यांना ६५ वर्षांपर्यंत, आणि विशेष क्षमतांनुसार ७० वर्षांपर्यंत पुन्हा सेवेत घेता येणार आहे.
ही सेवा कंत्राटी पद्धतीने दिली जाणार असून, सुरुवातीला एक वर्षाचा करार केला जाईल आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार तो दरवर्षी वाढवता येईल.
अधिकाऱ्यांची निवड करायची आहे त्या विभागांमध्ये त्यांचे अनुभव आणि शारीरिक-मानसिक क्षमतेनुसार काम दिले जाईल.
कोण होणार पात्र?
फक्त 'अ' आणि 'ब' गटातील निवृत्त अधिकारी या योजनेसाठी पात्र असतील.
'क' आणि 'ड' गटातील कर्मचाऱ्यांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांवर सेवा काळात चौकशी सुरू आहे, त्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार नाही.
पगार आणि इतर लाभ
निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना मासिक ८० हजार ७५० रुपयांपर्यंत पगार मिळू शकतो.
यामध्ये निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, दूरध्वनी भत्ता, आणि निवास भत्त्यांचा समावेश असेल.
पुढील टप्पा
सामान्य प्रशासन विभाग लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध करणार आहे.
या जाहिरातीत किती पदं उपलब्ध आहेत, कोणती कामं आहेत, आणि कोणत्या अटी आहेत याची सविस्तर माहिती दिली जाईल.
इच्छुक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार अर्ज करावा लागेल.
कर्मचारी संघटनांचा विरोध
या निर्णयाला काही कर्मचारी संघटनांनी विरोध दर्शवला असून, त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की नवीन तरुणांना संधी न देता निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणं अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरकारला या योजनेची अंमलबजावणी करताना संतुलन साधणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
0 Comments